७० लाख विद्यार्थी नैसर्गिक हकबाट बञ्चित, आफैँले गरेको हस्ताक्षर भुल्दै राजनीतिक दल

  • सञ्चार लाइभ प्रकाशित : February 11, 2021
  • SancharLive

 विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको अधिकारलाई सुनिश्चित तथा सुलभ बनाउन विनाअवरोध सुव्यवस्थित र शान्त वातावरणमा विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि २०६८ जेष्ठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शान्ति क्षेत्र ‘राष्ट्रिय ढाँंचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ लाागू गरिएको छ । तर, पटक–पटक निर्देशिकाको उल्लंघन हुँदै आएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको करिब दशक अवधि पुग्दा पनि त्यसको पालनामा सम्बद्ध पक्ष चुकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा स्वीकार्नुहुन्छ ।

‘प्रतिबद्धता सबैको हो, सबैले पालना गरेपछि पालना हुने कुरा हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै एक पक्षबाट ती कुराहरूमा विचार नपु¥याउँदा कार्यढाँचाले सोचेका कुराहरूमा असर परेको देखिन्छ ।’

मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिएसँगै दलका कार्यकर्ताले सडक तताएका छन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले माघ २२ गते गरेको हड्तालका कारण विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेन । राजनीतिक दलहरू शिक्षाप्रति गैर जिम्मेवार रहेकाले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणामा नै सिमित हुन पुगेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बताउनुहुन्छ ।

‘राजनीतिज्ञ शिक्षाप्रति जिम्मेवार छैनन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिकर्मीहरूकै पछि लागेका छन्, न त राजनीतिज्ञहरूले एकदिन शिक्षाको बारेमा बहस नै गरेका छन् ।’

शुक्रबार नेकपाको ओली समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दा यातायात प्रभावित भयो । जसका कारण विद्यार्थी विद्यालयसम्म पुग्ने वातावरण बनेन । राजनीतिक दलहरूलाई आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्न अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो ।

‘अहिलेका अधिकांश मुख्य भनिने नेताहरूले विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूले हस्ताक्षर गरेको विषयहरू आफैँले कार्यान्वयन नगरेर हुन्छ ?’ उहाँले अस्पताल जस्तो गरेर विद्यालय चल्न दिनुपर्ने माग गर्दै निर्वाध पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय राजनीति तरल बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर ७० लाख भन्दा बढी बालबालिकाले संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको नैसर्गिक हक निर्वाध रूपमा पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । दलहरूले विद्यालय समयभन्दा बाहेकका समयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्बन गरेको खण्डमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र व्यवहारमा देखिने थियो कि !