कामचलाउ सरकारले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्न खोजेकोमा काँग्रेसको आपत्ति

  • सञ्चार लाइभ प्रकाशित : 02/15/2021
  • SancharLive

‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन’ का नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न लागेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ ।

सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युंताउन लागेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

सोमबार पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वृहत्तर विमर्श विना नै संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न तर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको उल्लेख छ ।

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने र मर्यादित बनाउने विषयमा कसैको पनि विमती नरहेको भन्दै त्यसका लागि विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको काँग्रेसको ठहर छ ।

‘कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरु जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाईदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिंदै कांग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने बताएको छ ।

सामाजिक संजालमा ब्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कार्वाहीको दायरामा बांध्ने तयारी अधिनायकवाद तर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी हो काँग्रेसले भनेको छ ।

सरकारले निर्देशिका जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने तयारी थालेपछि काँग्रेसले औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको हो ।

सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याटलगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।