सांस्कृतिक अतिक्रमण बिरुद्द कबि राजन मुकारुङ्ग

  • सञ्चार लाइभ प्रकाशित : May 31, 2021
  • लिला श्रेष्ठ

-गत जेठ १५ को बजेटमा किरात संस्कृतिसंग जोडिएको ‘खुवालुङ ढुंगो’ लक्षित ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल–यातायात सञ्चालन गर्न रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश प्रति कबि राजन मुकारुङ्गले सांस्कृतिक पहिचानमाथिकै प्रहार भन्दै आफुले प्रयोग गर्ने सामाजिक संजाल मार्फत बिरोध जनाएका छन्।
नीतिगत रुपमै बजेटमा खुवालुङ फुटाउने घोषणालाई भाषा परिवर्तनको सहायता लिँदै बजेटमै पारिनुले सरकार सांस्कृतिक दमनको उत्कर्षमा रहेको उनले भनेका छन्। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं गएर खुवालुङलाई सांस्कृतिक पर्यटनस्थल बनाउने उद्घोष गरेका भएपनि अहिले आएर घुमाउरो तरिकाले बजेटमै पारिनुले सरकार धार्मिक,सास्कृतिक अतिक्रमणमा लागेको किरात संस्कृतिविद तथा अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

-(हेरौं कबि राजन मुकारुङ्गले सामाजिक संजाल मार्फत दिएको अभिव्यक्ति-जडताको तस्तै)

 

षडयन्त्र र भ्रम त अब पो सिर्जना भयो है !
केपी ओलीको ८ फागुन २०७७ को विराटनगर सभाको भाषणमा अभिव्यक्त ‘…त्यो ढुङ्गो फोरिनेछ’ले ‘खुवालुङ’लाई नै लक्षित गरेको थियो भन्ने पुष्टी भइसकेकै छ । ओलीको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध समुदायगत् हुँदै आम रुपमा विरोध भयो, भइरहेकै छ । ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ उठ्यो । विभिन्न सङ्घ/संस्थाहरू, सरोकार समूहहरू, केही राजनीतिक दल, दलसँग सम्वद्ध नेतृत्व लगायतले समेत खुवालुङको पक्षमा अभियानहरू गरे । कडा प्रतिरोध भयो । अन्तत प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले ‘किरात राई यायोक्खा’को टोलीसहित २०७७ चैत्र १७ गते ‘खुवालुङ’को स्थलगत भ्रमण गरे । त्यही भ्रमणको कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री राईले अदवका साथ भने कि ‘खुवालुङ फुटाउने त कुरै छोडौं । यस्ता सम्पदाको सरकारले विशेष संरक्षण र प्रवर्ध्दन गर्नेछ । खुवालुङ फुटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको विषय सबै भ्रम हो । कसैलाई लागेको छ भने अन्त्य होस् ।’ मुख्य मन्त्री राईको यो भनाइपछि ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ले ‘हेर, होसियार बन, बनौं’को रणनीति लिएको हो । आन्दोलन रोकिएको हुँदै होइन, बरु ‘फ्याक्ट चेक (तथ्य जाँच)’मा मोडिएको हो । हामी त्यसैमा अन्तिम अध्ययन गरिरहेका छौं । अब दस्तावेजको रुपमा ‘खुवालुङ र आन्दोलन’ बारे पुस्तक प्रकाशन हुने तयारीमा छ । हामीले यस पुस्तकमार्फत् चार ओटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेका छौं ।
१. खुवालुङको अर्थ र महत्त्व : यस खण्डमा हामीले खुवालुङको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मानव सभ्यताको पक्षलाई जोडेका छौं ।
२. ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’को समीक्षा : यस खण्डमा हामीले आन्दोलनमा सहभागी र आन्दोलनकारी समूह, योद्धाहरूको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गरेका छौं । साथसाथै आन्दोलनका विरुद्ध गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने सबैको कडा प्रतिरोध गरेका छौं । जस्तो कि राज्यका निकायमा बस्ने वा सो समुह विशेष गरेर ओली समुहको राजनीति गर्ने केही व्यक्तिहरूबाट विकासको एकोहोरो तर्क अघि सार्दै आन्दोलनकारीहरूलाई नै हियाउने, गाली गर्ने जस्ता हर्कतहरू भएका छन् । मुख्य मन्त्री शेरधन राई स्वयंले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई ‘फुर्सदिलाहरूले अनावश्यक लफडा गरे’ भन्ने जस्ता निम्न स्तरको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । मुख्य मन्त्रीसँगको भ्रमणपछि किरात राई यायोक्खाकै केही जिम्मेवार नेतृत्वले नै पनि ‘आखिर गर्ने त यायोक्खाले नै रहेछ नि’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई ‘हेयभाव’ प्रस्तुत गरेका छन् । यी यस्ता कुराहरूको राम्रैसित समीक्षा गरिएको छ । र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यो आन्दोलनप्रति मौनता साँध्नेहरू, जसले खास बोल्नै पर्ने हुन्थ्यो, उनीहरू (जो असहयोगी हुन्) बारे पनि हामीले केही सवालहरू गरेका छौं ।
३. धर्म परिवर्तनको अफवाह : खुवालुङ मात्रै होइन, यो मुलुकमा जब सांस्कृतिक आन्दोलन उठ्छ, त्यसका विरुद्ध केही अभिजात वर्गले ‘क्रिस्टियन धर्म’ बारे कडा टिप्पणी गरिहाल्छन् । खुवालुङको आन्दोलन बारे पनि तिनले यस्तै अफवाह फैलाएका छन् । किरातीहरू ‘क्रिस्टियन’ भइसके, त्यसविरुद्ध नबोल्ने, अहिले खुवालुङ किन चाहियो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन् । यस बारे पनि हामीले प्रतिरोध गरेका छौं । व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सवालमा हामीले टिप्पणी गर्नुछैन तर राज्यले सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जोगाउन समान रुपले दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने हामी प्रस्ट छँदै छौं ।
४. भावी कार्यदिशा :
यसमा हामीले खुवालुङ अब निश्चित समुदायको मात्रै होइन, राज्यकै दायित्वभित्र पर्ने र यसलाई ‘विकास कोष’का रुपमा स्थापना गरी गुरुयोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौं ।
#हो, ‘खुवालुङ’को आन्दोलन उठिसकेपछि यसबारे अनेकौं क्रिया–प्रतिक्रियाहरू आए । आम समुदाय, विद्वान्, अधिकारकर्मी, पहिचान र सांस्कृतिक न्यायका पक्षधर संस्कृतिकर्मीहरूले गम्भीरताका साथ तथ्यगत् बहस पैरवी गरे । त्यो खबरदारी निररन्तर छँदै छ । तर काम चलाउ सरकारले ल्याएको अहिलेको बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) को बुँदा नं. ३०४ मा भनिएको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने वाक्यांशले हामीलाई झनै झस्काएको छ । यो वाक्यांशले ‘खुवालुङ’लाई नै जनाउँछ । तब हामीले ८ माघ २०७७ को ओली–भाषणलाई जोडिहाल्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ दुविधामा परिरहनुपर्ने सवाल नै छैन । यसका खास कारणहरू छन् । जस्तो कि ओलीको ‘…ढुङ्गो (खुवालुङ) फोरिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेपछि तत्काल समुदाय स्तरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि १६ माघमा उही अभिव्यक्ति ओलीले दमकमा पुगेर पनि दोहोर्‍याएका थिए । मुख्य मन्त्री राईकै पनि एकअर्कामा बाझिने गरी चार ओटा अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । पहिलो अभिव्यक्तिमा उनले खुवालुङ बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । दोस्रो अभिव्यक्तिमा उनले खुवालुङ फोर्ने योजना रोकिएको बताएका छन् । तेस्रोमा उनले खुवालुङ फोर्ने कुनै योजना नै नभएको बताएका छन् भने चौथोमा उनले खुवालुङ संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हामी अहिले किन पनि बढी नै झस्किएका र गम्भीर भएका छौं भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटको बुँदा ३०४ मा खुवालुङ त भनिएको छैन तर ‘अवरोध हटाइनेछ’ भनिएको छ । त्यो ‘अवरोध’ भनेको केपी ओलीको ‘विराटनगर भाषण’ले इङ्गित गरेको उही खुवालुङ नै हो भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । नत्र यतिका आन्दोलन उठिसकेपछि, मुख्य मन्त्रीले समेत ‘खुवालुङको संरक्षण गरिनेछ’ भन्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेपछि त्यो बुँदामा ‘खुवालुङको संरक्षण गर्दै’ भन्ने वाक्यांश किन राख्न सकिएन त ? अब त ठेकेदारहरूलाई सहज हुने भइगयो । नीतिगत रुपमै खुवालुङ फोर्ने कुरा भयो यो त । खास षडयन्त्र र भ्रम त अब पो सिर्जना भयो । यो राज्यको नश्लवादी, एकात्मक जातिवादी नियतकै पराकाष्टा हो । यति भन्नलाई कुनै मिति पर्खिरहनु पर्दैन । तसर्थ, ‘खुवालुङ सरोकार समूह’को संयोजक हुनाको दायित्वका साथ म आम न्यायप्रेमी समुदाय, पहिचान र सांस्कृतिक सभ्यता बचाउ आन्दोलनका साथीहरू सबैमा राज्यको यस्ता खाले सांस्कृतिक दमनकारी व्यवहारका विरुद्ध सबै एकजुट भएर प्रतिरोध गरौं भन्ने अपिल गर्दछु ।
अहिलेलाई यति ।